सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, सरकार हर किसी की निजी संपत्ति को जबरदस्ती अधिग्रहित नहीं कर सकती है, यह केवल कुछ खास मामलों में, विशेष परिस्थितियों में और सार्वजनिक हित के लिए ही किया जा सकता है