भारत में, हमेशा से किरायेदार सत्यापन अनिवार्य रहा है और इसे अक्सर स्थानीय पुलिस द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 या संबंधित राज्य पुलिस अधिनियमों के तहत अनिवार्य किया जाता है। यह कानून सुरक्षा कारणों से लागू किया गया है