राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ा अलर्ट जारी हुआ है। केंद्र सरकार ने NFSA नियमों के तहत अब e-KYC अनिवार्य कर दी है। जिनकी e-KYC अपडेट नहीं है, उन्हें सस्ते अनाज का लाभ नहीं मिलेगा। सरकार चाहती है कि फर्जी लाभार्थियों पर रोक लगे और असली हकदारों तक ही फ्री राशन योजना का फायदा पहुंचे।

राजस्थान में बिजली चोरी के खिलाफ बिजली निगम ने रात में बड़े पैमाने पर छापेमारी शुरू की है। डीग शहर और आसपास के गांवों में विजिलेंस टीमों ने 32 जगहों पर अवैध कनेक्शन पकड़े और ₹14 लाख का जुर्माना लगाया। विभाग ने चेतावनी दी है कि आगे भी ऐसी कार्रवाइयां जारी रहेंगी और दोषियों पर कानूनी कार्रवाई होगी।

भारत में संपत्ति खरीदते समय केवल रजिस्ट्री कराना ही काफी नहीं होता। म्यूटेशन यानी दाखिल-खारिज प्रक्रिया पूरी करना भी जरूरी है, जिससे स्वामित्व सरकारी रिकॉर्ड में आपके नाम दर्ज हो जाता है। बिना म्यूटेशन के कानूनी समस्याएं और धोखाधड़ी की आशंका बनी रहती है। अब म्यूटेशन ऑनलाइन भी किया जा सकता है, जिससे प्रक्रिया आसान और सुरक्षित हो गई है।

भारत सरकार की दो प्रमुख योजनाएं – परम्परागत कृषि विकास योजना (PKVY) और MOVCDNER – किसानों को जैविक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। इनसे किसानों को आर्थिक सहायता, बेहतर उत्पादन और पर्यावरण संरक्षण का लाभ मिलता है। ये योजनाएं भारत में टिकाऊ, स्वच्छ और लाभदायक खेती की दिशा में बड़ा परिवर्तन ला रही हैं।

अक्टूबर से राशन कार्ड धारकों के लिए नए नियम लागू हो गए हैं। अब सभी परिवारों के लिए e-KYC करना अनिवार्य है, वरना राशन और फ्री अनाज का लाभ बंद हो सकता है। सरकार का उद्देश्य फर्जी राशन कार्डधारकों को हटाकर असली जरूरतमंदों तक सस्ता और मुफ्त राशन पहुंचाना है। जल्द e-KYC करवाएं और योजना का लाभ लेते रहें।

देश के वरिष्ठ नागरिकों के लिए सरकार ने नई पेंशन स्कीम शुरू की है, जिसके तहत हर पात्र बुजुर्ग को ₹3500 की मासिक सहायता दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य बुजुर्गों को आर्थिक सुरक्षा और सम्मानित जीवन देना है। आवेदन प्रक्रिया आसान है और राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी जिससे पारदर्शिता बनी रहेगी।

यह लेख बताता है कि आधार कार्ड में फोटो अपडेट करवाना क्यों जरूरी है और इसे कैसे करें। UIDAI की सलाह के अनुसार, हर 10 साल बाद फोटो अपडेट करना बेहतर होता है। यह प्रक्रिया नजदीकी आधार सेवा केंद्र पर केवल 100 रुपये में पूरी की जा सकती है, जिससे पहचान हमेशा सही और वैध बनी रहती है।

यह लेख बताता है कि अब बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र घर बैठे ऑनलाइन कैसे बनवाया जा सकता है। आवेदन की पूरी प्रक्रिया सरल है—सरकारी वेबसाइट पर फॉर्म भरें, दस्तावेज अपलोड करें और कुछ दिनों में सर्टिफिकेट प्राप्त करें। यह डिजिटल सुविधा समय बचाने के साथ प्रक्रिया को पारदर्शी बनाती है।

सुप्रीम कोर्ट के 2025 के फैसले के बाद पैतृक संपत्ति की बिक्री अब आसान नहीं रही। सभी सह-वारिसों की मंज़ूरी अनिवार्य हो गई है। बिना कानूनी विभाजन और सहमति के संपत्ति बेचना गैरकानूनी माना जाएगा। बेटियों को भी समान अधिकार मिले हैं। सही दस्तावेज़ीकरण और अनुभवी सलाह से ही फैसले लेने चाहिए। यह फैसला परिवार के हकों और सम्मान की सुरक्षा करता है।

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